सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की नियुक्तियों पर राष्ट्रपति की मोहर, हाईकोर्ट में भी नियुक्तियां

नयी दिल्ली ,

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में तीन महिलाओं सहित नौ नये न्यायाधीश नियुक्त किये हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी नियुक्ति प्रदान की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से गुरुवार को देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नौ नये न्यायाधीश नियुक्त किये हैं। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश गत 18 अगस्त को की थी। कॉलेजियम ने 17 अगस्त को आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों, चार न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए की थी। पदोन्नत होने वाले मुख्य न्यायाधीशों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एस ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी और तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हीमा कोहली शामिल हैं।

उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों को पदोन्नति देने की सिफारिश की गयी थी, उनमें कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी. टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम. एम. सुन्दरेश और गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी शामिल हैं। जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. नरसिम्हा को भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्तियां कार्यभार संभालने के दिन से वरीयता क्रम में प्रभावी होंगी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए श्री प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 224 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये हैं। इन अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुश्री केसांग डोमा भूटिया, श्री रवीन्द्रनाथ सामंता, सुगतो मजूमदार, विभास पटनायक और आनंद कुमार मुखर्जी शामिल हैं।