उत्तराखंड को 1,475 करोड़ की 62 विकास योजनाओं की सौगात
देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव समारोह में 1,475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1,073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना है। ऊर्जा क्षेत्र में यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास और 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण हुआ। जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इनमें वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले के मद्देनजर हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण का कार्य भी शामिल है। पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं। गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में 36.64 करोड़ रुपये की लागत से अग्निशमन केंद्र के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।
डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना के तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ रुपये की योजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके अलावा आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास हुआ। चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
