प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना: ऋ ण वितरण में यूपी प्रथम स्थान पर
लखनऊ।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड.19 के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश सरकार संक्रमण की दर मे गिरावट आने के बावजूद बीमारी पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रदेश के चिकित्सालयों में समुचित संसाधन उपलब्ध है। प्रदेश के अस्पतालों में 1.50 से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गयी है। जिला मण्डल एवं मुख्यालय स्तर पर निरन्तर समीक्षा हो रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं निरन्तर कोविड.19 के संबंध में समीक्षा कर रहे है।
श्री सहगल ने बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 2.74 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले खोमचे वालों आदि को 10-10 हजार रूपये ऋ ण वितरण कर एक अभियान का प्रारम्भ किया है। उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋ ण वितरण में प्रथम स्थान पर है। लगभग 07 लाख छोटे व्यापारियो ठेले वाले रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले खोमचे वालों आदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋ ण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिनमें से 3.62 लाख अभ्यार्थियों को ऋ ण स्वीकृत हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा 2.74 लाख लाभार्थियों को ऋ ण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के तीन शहरों वाराणसी लखनऊ तथा आगरा के लाभार्थियों से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों की संख्या को 2.74 लाख से बढ़ाकर बैकों के सहयोग से कम से कम 05 लाख तक लाया जाए। जिससे छोटे व्यापारी ठेले वाले रेहड़ी वाले तथा छोट-छोटे खोखे वाले खोमचे वालों आदि अपने व्यवसाय को बढ़ा सके तथा और अधिक लाभ प्राप्त कर सके।
श्री सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां तेजी से चले इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। और अधिक रोजगार सृजन के लिए भी कदम उठाये जा रहे है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक लगभग 5.80 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू. 15,526 करोड़ रूपये के ऋ ण वितरण किया गया है। इस प्रकार 10 लाख से अधिक डैडम् इकाईयों को 26 हजार करोड़ रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। इस अभियान से लगभग 25 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हुये है। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि अब तक 31.16 लाख कुंतल से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जो कि पिछले वर्ष 7.5 लाख कुंतल से 04 गुना अधिक है।
