विश्व स्वास्थ्य सभा में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन स्वीकृत

नयी दिल्ली।  वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात और महामारी संबंधी स्थितियों से निपटने में सभी देशों की क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य सभा ने 300 प्रस्तावों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 में संशोधन स्वीकार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि स्विट्जरलैंड की जिनेवा में 77 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की छह दिन तक चले अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान प्रासंगिक स्वास्थ्य उत्पादों तक समान पहुंच की सुविधा के साथ-साथ आवश्यक मुख्य सुविधाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और रखरखाव में विकासशील देशों को सहयोग देने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रावधान शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव को तैयार करने में भारत के विशेष भूमिका रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने विश्व स्वास्थ्य सभा की महत्वपूर्ण समिति ‘ए’ के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए, 28 मई को विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ‘ए’ के अध्यक्ष के रूप में श्री चंद्रा ने श्वेत पत्र के रूप में एक प्रस्ताव रखा। इसमें एक एकल मसौदा समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन सचिवालय और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ 77 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समापन सत्र में संशोधनों में आम सहमति बनायी गयी।

परिणामस्वरूप, एक जून को 77 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सर्वसम्मति से (2005) में संशोधन का प्रस्ताव अपनाया गया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, 77 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों के 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम ( आईएचआर 2005) में संशोधनों पर सहमति व्यक्त की। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन पर कार्य समूह और महामारी पर अंतर-सरकारी वार्ता निकाय ने विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग दो साल पहले दो अलग-अलग समूहों में वार्ता प्रक्रिया शुरू की और इस मुद्दे पर कई बार फिर से शुरू किए गए सत्रों सहित कई बार बैठकें कीं।