दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 350 करोड़ रुपये जारी किये

नयी दिल्ली, 

दिल्ली सरकार ने निर्माण गतिविधियां बंद होने से प्रभावित दिल्ली के सभी सात लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हज़ार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की और इसके लिए 350 करोड़ रुपये जारी किये। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। श्रमिक देश के रीढ़ की हड्डी है, जो देश को मजबूत करते है। मजदूर खड़े है तो हमारी इमारतें खड़ी है, शहर खड़े है, इसलिए श्रमिकों के सम्मान और हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेशक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है लेकिन श्रमिक भाइयों-बहनों के घरों में चूल्हे जलते रहेंगे, दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में निर्माण गतिविधियां बंद हैं, निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सरकार पूरी दिल्ली में बड़े रजिस्ट्रेशन कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएगी। इस कदम से दिल्ली सरकार को दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों को सहायता देने में मदद मिलेगी। दिल्ली में अभी 10 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से सात लाख रजिस्टर्ड है। दिल्ली सरकार अपने रजिस्ट्रेशन ड्राइव की मदद से जल्द से जल्द बाकि बचे निर्माण श्रमिकों को भी बोर्ड से रजिस्टर्ड करेगी ताकि सभी श्रमिकों को दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गयी योजनाओं का लाभ मिल सके। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 2.95 लाख रुपए निर्माण श्रमिकों के खातों में सहायता राशि भेजी। शेष श्रमिकों के खातों में भी दो दिन में सहायता राशि भेज दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ अभी छह लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है और लगभग एक लाख श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। जिन श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उनके खातों में भी 5000-5000 हज़ार रुपये की सहायता राशि भेज दी जाएगी।