आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार कर रहा है हरियाणा : मनोहर लाल

नई दिल्ली।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में भाग लेते हुए रविवार को कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को कार्यरूप देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने यहां कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदण्डों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगातर 6 प्रतिशत से अधिक है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर 10 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। हम इस क्षेत्र में उद्योग व व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा ’टॉप अचीवर्स कैटेगरी’ में शामिल है। एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में हरियाणा देश के 3 शीर्ष राज्यों में शुमार है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ा है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत है। हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3 प्रतिशत वार्षिक है। प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जो कि प्रति हेक्टेयर 1 लाख 57 हजार रुपये है। हमारी श्रमिक उत्पादकता 3 लाख 3 हजार रुपये के करीब है। इसकी विकास दर लगभग 8.7 प्रतिशत है, जबकि देश की श्रमिक उत्पादकता विकास दर 3.3 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां किसान की आय बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है जबकि खाद्यान्न का कम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित करने का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ खजूर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसमें ड्रैगन फ्रूट के लिए 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मनोहर लाल ने कहा कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमने हर बच्चे की शिक्षा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के व्यापक प्रयास किए हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।