18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे एक हज़ार रुपये: आतिशी
नयी दिल्ली। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने अपने पहले बजट भाषण में कहा कि सरकार राम राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पिछले 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली की तस्वीर बदली है। हर परिवार को सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का काम किया है। सुश्री आतिशी ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये देने का बजट में प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 9.17 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.15 लाख करोड़ रुपये से बढकर इस वर्ष अनुमानित 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है। दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 1.55 प्रतिशत योगदान फिर भी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान दोगुने से भी अधिक है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 2.47 लाख रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.62 लाख रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक है।
वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल भी बजट के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया है। बजट में शिक्षा के लिए 16, 396 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस साल बजट में 190 करोड़ रुपये क्लासरूमों के निर्माण के लिए रखा है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये एससीईआरटी टीचर के लिए ट्रेनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं जबकि 42 करोड़ रुपये अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सिलेंस के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौ साल ने 22 हजार 711 क्लास रूम बनाये गये। पिछले नौ साल में चार सौ से अधिक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज भेजा ताकि स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया जा सके। दिल्ली के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2021-22 में स्कूल स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसपलों की रिकॉर्ड भर्ती की गई। पिछले साल पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में यूपीएससी के माध्यम से 324 प्रिंसिपलों की भर्ती की गई। पिछले तीन साल में चार लाख से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है।
उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने यह दिखा दिया कि अगर सरकार की इच्छाशक्ति हो तो वह हर बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा और बेहतर भविष्य दे सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कहा कि 2014 तक अस्पतालों का बुरा हाल था लेकिन केजरीवाल सरकार ने प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा देंगे। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हर रोज 81 हजार से अधिक ओपीडी मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम की वजह से 22 हजार लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। अब तक दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले गये हैं जहां मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी जाती है।
