पानी के बकाया बिल भुगतान करने की अवधि पंद्रह अगस्त तक बढी

नयी दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) माफी योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा लोग वर्षों से लंबित बकाया राशि को बिना अतिरिक्त ब्याज बोझ के चुका सकें। दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज बताया कि दिल्ली सरकार की एलपीएससी माफी योजना को जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस योजना ने पारदर्शी प्रशासन और न्यायपूर्ण बिलिंग सुधारों को लेकर नागरिकों का भरोसा मजबूत किया है। अब तक 3.30 लाख से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं, जिसके तहत लगभग 1,500 करोड़ का ब्याज माफ किया गया है, जबकि 430 करोड़ से अधिक की मूल राशि 29 जनवरी तक वसूल की जा चुकी है। उन्होने कहा कि जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और दिल्लीभर के नागरिकों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार ने योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा लोग वर्षों से लंबित बकाया राशि को बिना अतिरिक्त ब्याज बोझ के चुका सकें।

जल मंत्री ने इसे व्यवस्था सुधार की दिशा में जनता का स्पष्ट समर्थन बताया। उन्होंने कहा, “दिल्ली के नागरिक सही बिल देना चाहते हैं और पारदर्शी व्यवस्था का साथ देना चाहते हैं। एलपीएससी योजना को मिली प्रतिक्रिया साबित करती है कि जब सिस्टम निष्पक्ष होता है, तो लोग जिम्मेदारी से आगे आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने छोटे घरों को भी लाखों रुपये के पानी के बिल भेजे थे और बाद में चुनावों के दौरान माफ़ी का वादा किया था।उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं और बिलिंग एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। सरकार का कहना है कि जवाबदेही सभी के लिए समान है और घरेलू उपभोक्ताओं की तरह अब गैर घरेलू उपभोक्ताओं को भी एलपीएससी योजना के तहत अपनी मूल राशि जमा करनी होगी। सरकार ने साफ किया कि सार्वजनिक धन को वर्षों तक लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। एलपीएससी योजना को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, दिल्ली अब जिम्मेदारी, पारदर्शिता और स्थायी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है।