असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रवासी श्रमिकों, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा बीड़ी, सिनेमा, गैर-कोयला खदान श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा ने यहां मंत्रालय के अधीन संगठन श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू) के कल्याणकारी उपायों की प्रगति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय सचिव ने कहा कि दिशानिर्देशों के रूप में एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जा सकती है, जिसमें असंगठित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियां शामिल होंगी और उन्हें केंद्रीय और राज्य कल्याण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन आदि के साथ मिलाया जाएगा। इससे उन्हें जीवन बीमा, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन, आवास, शिक्षा और अन्य लाभों के लिए सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है।

बैठक में मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत प्रवासी श्रमिकों, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों और बीड़ी, सिनेमा, गैर-कोयला खदान श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए उठाए गए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्रीमती डावरा ने विभिन्न राज्यों में तैनात कल्याण आयुक्तों को राज्य सरकारों के साथ नियमित बातचीत करने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक बढ़ाना है।