प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका

नयी दिल्ली, 

प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों को परिस्थितियों के मद्देनजर एसपीजी के पर्यवेक्षण में कार्य करने के निर्देश देने की मांग संबंधी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने आशीष कुमार द्वारा दायर याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका में भारत सरकार एवं अन्य को जरूरी निर्देश देने की मांग की गई है।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील अमित महाजन ने पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित है। इसके बाद पीठ ने इस मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पंजाब में पांच जनवरी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक के एक मामले में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर थी, जिस पर शीर्ष अदालत के अवकाश प्राप्त एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है।