नीट-जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है उप्र सरकार: योगी
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को टालने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के बीच शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। योगी ने यहां लोकभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा, प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा, गत नौ अगस्त, 2020 को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग पांच लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से भी संक्रमण (कोरोना वायरस) की कोई खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी संपन्न कराई गई है।
योगी ने कहा संक्रमण चेन तोडऩे का उपाय जारी रहे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेङ्क्षस्टग, विशेष रूप से रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने राज्य में रोज एक लाख 50 हजार टेस्ट सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक मैनपावर की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। सर्विलांस गतिविधियों में वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सर्विलांस कार्य को बढ़ाकर लोगों की जीवन रक्षा में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। सर्विलांस को बेहतर करने के साथ ही, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर की व्यवस्था को सु²ढ़ किया जाए। कॉन्टेक्ट ट्रेङ्क्षसग तथा डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को भी सघन रूप से संचालित किया जाए। कोविड-19 के संक्रमण के प्रति व्यापक जागरूकता का प्रसार इस प्रकार किया जाए, जिससे संक्रमित लोग सामने आने से न घबराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई0 परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। विगत 9 अगस्त को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा सम्पन्न हुई, जिसमें लगभग पांच लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या नहीं आयी।
इसी प्रकार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी सम्पन्न कराई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारम्भ होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर रहने वाले कार्मिकों तथा अस्वस्थ कार्मिकों को छोडक़र कार्यालय अवधि में प्रत्येक समय 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में रहनी चाहिए। उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्वान्ह 9:30 बजे अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी कोविड सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ जनता की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिदिन पूर्वान्ह 9 से 10 बजे तक जिलाधिकारी कोविड-19 से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा करें। पूर्वान्ह 10 से 11 बजे तक शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करें। पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 01 बजे के दौरान अपने कार्यालय में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुनें। इसी प्रकार की व्यवस्था तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर भी लागू की जाए।