2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारतीय पैरालंपिक कमेटी को 32 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए : ठाकुर
नयी दिल्ली,
सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पैरा खेलों को ‘प्राथमिकता’ श्रेणी में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता एक्सपोजर के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है । युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन को सहायता योजना के अंतर्गत भारतीय पैरालंपिक कमेटी को 32 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए । पैरा एथलीटों के लिए टॉप्स के अंतर्गत पैरालंपिक चक्र के दौरान 10.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई।
भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) देश में पैरा एथलीटों के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) है । भारत सरकार द्वारा पीसीआई को राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन, विदेशी एक्सपोजर, राष्ट्रीय चैंपियनशिपों, उपकरणों की खरीद, कोच और खेल स्टाफ के वेतन आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के तहत निधियां/ अनुदान प्रदान किया जाता है। पैरालंपिक एथलीटों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
