समान काम-समान वेतन पर जोर दे रही है सरकार
नयी दिल्ली। देश के आर्थिक विकास का लाभ बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को कार्यस्थलों पर ‘स्त्री-पुरुष समानता एवं महिला कार्यबल भागीदारी नियोक्ता परामर्श’ और ‘क्रेच- राष्ट्रीय न्यूनतम मानक तथा प्रोटोकॉल’ जारी किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक कार्यक्रम ‘सक्षम नारी सशक्त भारत – विकसित भारत कार्यबल में महिलाएं’ ये दोनों परिपत्र जारी किये गये। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली उपस्थित रहे।
श्रीमती ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कदम उठाये हैं और कार्यस्थलों पर इनके अनुकूल परिवेश निर्मित किया जा रहा है। क्रेच के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने समान काम – समान वेतन के लिए कई उपाय किये हैं। विशेष तौर पर निर्माण क्षेत्र में काम रही महिला कर्मियों पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए बीड़ी और ईंट भट्टा क्षेत्र में काम रही महिला श्रमिकों के वेतन प्रक्रिया पर एक प्रयोग किया गया है।
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री-पुरुष समानता और महिला कार्य बल की भागीदारी सुनिश्चित करने के वास्ते श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं के लिए परामर्श जारी किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्श से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्रेच (संचालन और प्रबंधन) के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक और प्रोटोकॉल भी जारी किया।
