पुराने वाहनों को कबाड़ में देने और नया खरीदने पर मिलेगी छूट: गडकरी

नयी दिल्ली,

सरकार देश में सड़क यातायात को सुरक्षित , सस्ता और प्रदूषण मुक्त बनाने की व्यापक योजना के तहत पुराने वाहनों को सड़क से हटाने तथा नये वाहनों की खरीद को बढावा देने के लिए वाहन स्क्रेपिंग नीति ला रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को संसद के दोनों सदनों में इस बारे में अपने वक्तव्य में कहा कि इस नीति में पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने और नया वाहन खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट दी जायेगी । इस नीति में अगले पांच साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में भी योजना तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि अभी देश में 51 लाख हल्के वाहन ऐसे हैं जो 21 वर्ष पुराने हैं तथा 34 लाख ऐसे हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। इसी तरह 17 लाख व्यवाससायिक वाहन हैं जो 15 वर्ष पुराने हैं। इनसे जहां प्रदूषण का खतरा 10 से 12 गुना अधिक रहता है वहीं दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है।
सरकार अब बीएस-6 उत्सर्जन नियमों को लागू करने जा रही है जिसे देखते हुए बिजली तथा बैटरी चलित वाहनों को बढावा दिये जाने की योजना पर तेजी से काम हाे रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भरता कम होगी तथा प्रदूषण कम होने के साथ साथ वाहनों के संचालन पर खर्च को दस गुना तक कम किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी यानी कबाड़ में डालने की नीति के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस नीति का मसौदा जारी किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दे। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही नये वाहन के पंजीकरण , पथ कर और अन्य मदों में भी खरीददार को काफी छूट दी जायेगी। इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। नये वाहनों की खरीद से जीएसटी के जरिये सरकार को भी भारी राशि मिलेगी। स्कैप पाॅलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से देश में वाहन विनिर्माण क्षेत्र को बढावा मिलेगा उसका टर्नओवर कई हजार करोड़ रूपये बढेगा और भारत दुनिया भर में वाहन विनिर्माण क्षेत्र का बड़ा केन्द्र बनकर उभरेगा। इसके साथ ही रोजगार के करीब 35 हजार अवसर भी पैदा होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए सड़कों के बेहतर होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नये वाहन ज्यादा संख्या में सडकों पर होंगे और पुराने वाहन हटेंगे तो प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छे वाहन चालकों के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं इसलिए सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इन केंद्रों में अच्छे चालक तैयार किये जाएंगे और इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है।