अनुदान मामले में हार्वर्ड और ट्रम्प प्रशासन के वकीलों में जमकर तकरार
वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हार्वर्ड शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर के सरकारी अनुदान को बंद करने के फैसले पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ट्रंप प्रशासन के वकीलों में बोस्टन की एक अदालत में सोमवार को जोरदार बहस हुयी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश यहूदी-विरोधी भावना से लड़ने के लिए विश्वविद्यालय को दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के संघीय अनुदान रोकने पर संशय में दिखे। न्यायाधीश एलिसन बरोज़ ने सरकार के दावों को “अजीब” बताते हुए पूछा कि आखिर चिकित्सा अनुसंधान के लिए आवंटित धन न देने से यहूदी-विरोधी भावना कैसे रुकेगी। वहीं दूसरी ओर श्री ट्रम्प के वकीलों ने तर्क दिया कि यहूदी-विरोधी पूर्वाग्रह से निपटने के लिए यह कटौती उचित और आवश्यक है।
हार्वर्ड के वकीलों ने न्यायाधीश से सरकारी अनुदान के मसले पर तीन सितंबर तक फैसला सुनाने का अनुरोध किया है। यह समय सीमा ट्रम्प प्रशासन के विश्वविद्यालय को संघीय अनुदान संबंधी वित्तीय दायित्व पूरा करने को निर्धारित की गई है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन, विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रों को दाखिला देने वाली वीज़ा प्रणाली पर भी नियंत्रण करना चाह रहा है। विदित हो कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय नियुक्त हुए न्यायाधीश बरोज़, विदेशी छात्र वीज़ा प्रणाली पर हार्वर्ड के पक्ष में पहले ही कई अंतरिम फैसले दे चुके हैं।
