स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकारों को विकास के समुचित अधिकार मिले: बघेल

नयी दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकारों को विकास के समुचित अधिकार दिये जाने चाहिये। श्री बघेल ने आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा , “संविधान के तहत ने राज्यों की अपनी भूमिका तथा अधिकार निहित हैं। हमने आजादी की गौरवशाली 75वीं सालगिरह मना ली है। इस परिपक्वता के साथ अब सर्वोच्च नीति नियामक स्तरों पर भी यह सोच बननी चाहिए कि राज्यों पर पूर्ण विश्वास किया जाए तथा राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास के समुचित अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की बहुलता, सघन वन क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव,कृषि-वन उत्पादों तथा परंपरागत साधनों पर आजीविका की निर्भरता जैसे कारणों से छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विशेष नीतियों और रणनीतियों की जरूरत है। उन्होंने कहा , “ हम राज्य के सीमित संसाधनों से हरसंभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें भारत सरकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर्ष का विषय है कि आज की बैठक के एजेंडे में ऐसे कई बिन्दु शामिल किये गये हैं,जिन पर सकारात्मक चर्चा होने से छत्तीसगढ़ को मदद मिलेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन , अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे।