दिल्ली में राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

नयी दिल्ली, 

दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करें जो नियमित रूप से राशन दुकान नहीं खोलते हैं, निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या किसी अन्य तरह के कदाचार जैसे कि खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि में शामिल हैं। हुसैन ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन के सुचारू वितरण की जांच के लिए यहाँ कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में राशन की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राशन की दुकानों पर स्टोर किये गए राशन की गुणवत्ता और स्टॉक की जांच की। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने राशन की दुकानों में उपलब्ध राशन की गुणवत्ता को सही पाया और राशन दुकानदारों को लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करें जो नियमित रूप से राशन दुकान नहीं खोलते हैं, निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या किसी अन्य तरह के कदाचार जैसे कि खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि में शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रबंधन के लिए, दिल्ली सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेन्स वालंटियर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राशन दुकानों पर तैनात सिविल डिफेन्स वालंटियर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि एफपीएस की दुकानों पर आने वाले सभी लाभार्थी मास्क पहने हुए हैं और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन कर रहे हैं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राशन डीलर वितरण के समय कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। हुसैन ने राशन दुकानों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों के सुचारू राशन वितरण से संबंधित समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया गया। इस दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के समक्ष नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्डो में लाभार्थियों का नाम दर्ज करने से संबंधित लंबित आवेदनों पर चर्चा की, इस विषय पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों से खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक बुलाने को कहा जिससे नए राशन कार्ड के लम्बित आवेदनों से संबंधित शिकायतों का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो सके।