समय पर पूरे किये जाएं डिफेन्स कॉरीडोर के काम –  राजनाथ सिंह

लखनऊ,
लखनऊ व आगरा में भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लायें अधिकारी – रक्षा मंत्री  

रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये और इसके लिए रक्षा मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर लिया जाये।

उन्होंने कहा कि डिफेन्स कॉरीडोर के लिए जो भी घोषणायें हुई हैं, और जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और माह सितम्बर, 2020 में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाये रखें तथा उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ व आगरा में भी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा।

90 प्रतिशत भूमि पर अधिग्रहण का कार्य पूरा हुआ – मुख्य सचिव
रक्षामन्त्री के साथ समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यू0पी0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ में कुल 06 नोड्स बनाये गये हैं तथा परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है जोकि 90 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि झाँसी में 1025.4672 हेक्टेयर, चित्रकूट में 95.9340 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 47.8440 हेक्टेयर तथा कानपुर में 141.0080 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है और आगरा में टीटीजेड से बाहर तथा लखनऊ में रिंग रोड के आसपास भूमि देखी जा रही है।

अब तक 32 एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किये जा चुके – अवनीश अवस्थी
अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि फरवरी, 2018 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना की घोषणा के पश्चात् से प्रदेश में तेजी से कार्य हुआ है। कॉरीडोर हेतु 1310.2532 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। मेसर्स टाइटन एवियेशन एण्ड एयरोस्पेस इण्डिया लिमिटिड झाँसी में 36000 करोड़ रू0 से अधिक का निवेश करेगी, जिसके लिए डी0पी0आर0 सब्मिट की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 32 एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा कोरिया एवं यूक्रेन के निवेशक आये हैं तथा उनके प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।